महाराष्ट्राची आरोग्यसेवाच "सलाईन" वर

महाराष्ट्राची आरोग्यसेवाच "सलाईन" वर 

जनता न्यूज l दि.३०/३/२०२३

महाराष्ट्र राज्याची आरोग्य सेवा जागतिक निकषांपासून दूर चालली आहे. आरोग्य सेवेबाबत आपण आफ्रिकन देशांशी स्पर्धा करत आहोत असे स्पष्ट निरीक्षण ‘समर्थन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राने महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे ऑडिट केल्यानंतर नोंदवले आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीला सामोरे गेलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात 4 हजार 264 लोकांमागे केवळ एक खाट उपलब्ध आहे. 2021-22 मध्ये असलेली 23 जिल्हा रुग्णालयांची संख्या पुढच्याच वषी एकाने कमी झाली तर या ऊग्णालयातील 6196 खाटांमध्येही 1 हजार 36 ने घट झाल्याचे निरीक्षण समर्थनने नोंदवले आहे.

राज्याची लोकसंख्या 12 कोटी 49 लाख गृहीत धरल्यास दोन लाख 34 हजार 601 लोकसंख्येमागे एक रुग्णालय आणि 4 हजार 264 लोकांमागे एकच खाट उपलब्ध आहे. राज्यात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर काय गंभीर परिस्थिती होईल याचा विचार आता राज्य सरकारने करावा. आकडेवारीनुसार भारतात कोरोना सक्रीय रुग्णसंख्येने 134 दिवसानंतर प्रथमच दहा हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. परवा संपलेल्या 24 तासात देशात 805 नवीन ऊग्णांची नोंद झाली तर सहा जणांचा मृत्यू झाला. राज्यातही रुग्ण संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यात सक्रिय रुग्ण 2212 वर आहेत. 

मुंबईत रोज शंभरहून जास्त रुग्ण वाढताहेत. प्रत्येक प्रभागात पाच ते पन्नास रुग्ण आहेत. मुंबईच्या पाठोपाठ पुण्यात 699 तर ठाण्यात 399 सक्रिय रुग्ण आहेत. जिह्याच्या ठिकाणी जितका आकडा असतो तितका आकडा मुंबईच्या प्रभागात दिसून येत आहे. अंधेरी पश्चिम 61, पूर्व 49, ग्रँट रोड 49, कुर्ला 39, भांडुप 36 अशी राज्याच्या राजधानीची रुग्णसंख्या आहे. मुंबई महापालिकेने दोन हजार खाटांची तयारी केली आहे. जिह्याजिह्यात सतर्कतेचे इशारे दिले जात आहेत. 

अशा स्थितीतच राज्यातील सरकारी दवाखान्यांमध्ये खाटांची संख्या वाढवण्याऐवजी घटल्याचे वास्तव समोर येणे खूपच चिंताजनक आहे. मार्च 2020 नंतर महाराष्ट्राने सलग दोन वर्षे तीन-तीन लाटांना सामोरे जाण्याचे आव्हान पेलले. मात्र तेव्हाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीनंतर राज्याचे अर्थसंकल्पीय धोरण सुधारण्याची आवश्यकता होती.

आरोग्य सेवेवर आवश्यक तितका खर्च करणे आणि सरकारी आरोग्य सेवा बळकट करणे अशा संकटाच्या काळात खूप महत्त्वाचे असते. संकट टळल्यानंतर या आरोग्य सेवेचा विसर पडता कामा नये. उलट अधिक भक्कम करण्याची आवश्यकता होती. मात्र घडले ते वेगळेच. गंभीर स्थितीत सुद्धा रुग्णसेवेत झोकून देऊन उतरलेल्या डॉक्टर, नर्स आणि इतर कर्मचाऱ्यांपासून आशा सेविका ते आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सरकारचे धोरण नकारात्मकच राहिले. जितक्या मोठ्या संख्येने आरोग्य विभागाची भरती होणे आवश्यक होते तितकी झाली नाही. या वर्गावर खर्च करणे आणि त्यांना शासकीय सेवेचे बळ देणे आवश्यक होते. 

राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये डॉक्टरांची संख्या वाढवताना त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततांकडेही लक्ष देण्याची गरज होती. ग्रामीण आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि महापालिकांची रुग्णालये सुधारण्याची नितांत आवश्यकता होती. जिल्हा रुग्णालयांचा दर्जा वाढवणे आणि त्यांना मल्टीस्पेशालिटी बनवणे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवून त्यांना सर्व त्या सोयीसुविधा तातडीने उपलब्ध करणे आणि अशा सर्व महाविद्यालयांसाठी वैद्यकीय शिक्षकांचा पुरेसा स्टाफ भरणे आवश्यक होते.

प्रत्यक्षातली परिस्थिती फारच विपरीत आहे. शहरी अथवा ग्रामीण आरोग्य केंद्रांच्या बाबतीत सरकारने तात्पूरती कारवाई केल्याचे दिसून येते. ग्रामीण रुग्णालयांना आवश्यक तेवढे डॉक्टर मिळालेच नाहीत. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सुविधा देताना त्याचे खाजगीकरण कसे होईल याकडेच अधिक लक्ष दिले गेले. परिणामी सरकारी योजनेवर खाजगी ठेकेदार जगवण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. सारा निधी याबाबतीतच खर्च पडू लागला. सरकारी दवाखान्याची यंत्रणा सक्षम करण्याचे धोरण मात्र सरकारने हेतूत: बाजूला सारले आहे की काय? अशी शंका निर्माण व्हावी इतके त्याकडे दुर्लक्ष केले. 

गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारी दवाखान्यांमध्ये आवश्यक औषधे सुद्धा उपलब्ध नसल्याची बाब प्रकर्षाने पुढे आली. हाफकिन इन्स्टिट्यूटकडे सरकारने औषधे खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपवली. पण त्यांची पुरवठ्यातील अजगराची चाल या दवाखान्यांच्या मुळावर उठली.

 रुग्णांच्या नातेवाईकांना ऐपत नसताना खिशातून पैसे घालून औषधे आणि शस्त्रक्रियांचे साहित्य खरेदी करून देण्याची दुर्दैवी वेळ आली. मात्र तरीही परिस्थिती सुधारलेली नाही. अशा गांभीर्यहीन पद्धतीने जर सरकारी आरोग्य सेवेचा खेळ होऊ लागला तर कोरोना काळात निर्माण झालेला विश्वास पुन्हा उडून जाण्याची शक्मयता अधिक आहे. 

सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेला खाजगी दवाखान्याचा खर्च आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना खाजगी दवाखान्याकडून गंडा घालून शस्त्रक्रियेवेळी भलतेच काही सांगून अधिकचे पैसे उकळण्याचे प्रकार लक्षात घेतले तर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देणारे अनेक खाजगी डॉक्टर सरकारी योजनेचे पैसे घेऊनही रुग्णांना वेगळे लुटत असल्याची उदाहरणेच अधिक दिसून येत आहेत. म्हणजे एका बाजूने सरकारचा आणि दुसऱ्या बाजूने ऊग्णांचाही खर्च होतच आहे.

याचाच अर्थ सरकारचा खर्च कुठेतरी चुकीच्या बाबतीत होत आहे आणि ही स्थिती सुधारायची असेल तर सरकारी दवाखाने सुदृढ बनवणे आणि त्यांना मल्टीस्पेशालिटी सुविधांपर्यंत पोहोचवण्याला पर्याय नाही. हे महाराष्ट्र सरकारने लक्षात घेऊन आपले खाजगीकरणाचे धोरण बंद केले पाहिजे. त्यातच महाराष्ट्राचे हित आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.